केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि पिछले नौ सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी बढ़ावा मिला है। इस फैसले के कारण लाखों छात्र अपनी मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा दे सकते हैं।
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