सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को राज्य सरकारों को आईटीपीए के सुरक्षात्मक घरों से वयस्क महिलाओं, जिन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध हिरासत में लिया गया है, उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया।
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