गुजरात उच्च न्यायालय ने 13 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की इजाजत देने से इनकार कर दिया। फिर राज्य सरकार को उसके परिवार को भोजन और चिकित्सा खर्च के लिए एक लाख रुपये देने का निर्देश दिया।
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