सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि अदालतों को ‘सरकारी संस्थानों’ के तौर पर सार्वजनिक आलोचना व जांच पड़ताल के लिए खुला होना चाहिए।
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