केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), अनुच्छेद-370 को हटाने सहित लिए गए अन्य अहम निर्णयों को वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट केलिटमस टेस्ट से गुजरना होगा।
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