विधि आयोग का कहना है कि फिलहाल भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की जरूरत नहीं है। आयोग ने इसके बजाय हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और पारसी पर्सनल लॉ में संशोधन कर लैंगिक असमानता खत्म करने की सिफारिश की है।
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