सुप्रीम कोर्ट ने असम के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस (एनआरसी) के ड्राफ्ट से बाहर रखे गए 10 फीसदी लोगों का दोबारा सत्यापन कराने का आदेश दिया है। दरअसल, शीर्ष अदालत संतुष्ट होना चाहती है कि एनआरसी को लेकर की गई कवायद पुख्ता है या नहीं।
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