सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि राज्यों के पास उन लोगों को मुफ्त में देने के लिए पर्याप्त पैसे हैं जो कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन जिला न्यायपालिका के न्यायाधीशों को वेतन और पेंशन देने की बात आने पर वे वित्तीय समस्याओं की दुहाई देने लगते हैं।
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