मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक वीडियो संदेश में कहा कि उच्चतम न्यायालय ने मराठा आरक्षण मुद्दे से जुड़ी राज्य सरकार की सुधारात्मक याचिका स्वीकार कर ली है और इस पर 24 जनवरी को सुनवाई होगी। इसने समुदाय के लिए 'उम्मीद की खिड़की' खोल दी है।
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