बेदखली अभियान के लिए विपक्षी कांग्रेस ने असम की भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना की और कहा कि कई प्रभावित परिवार वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत जमीन पर अधिकार पाने के हकदार हैं।
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