न्याय में तेजी, लंबित मुकदमों में कमी और न्यायपालिका में बढ़ती रिक्तियों के छह साल के अंतराल के बाद 30 अप्रैल को होने वाले मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन के एजेंडे में शीर्ष पर रहने की संभावना है।
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