पाकिस्तान ने बयान जारी कर कहा कि अदालत का निर्णय स्पष्ट रूप से धार्मिक प्रथाओं की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के उल्लंघन के सिद्धांत को बनाए रखने में विफल रहा है।
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