उत्तर प्रदेश सरकार ने 2013 में हुए मुजफ्फरनगर दंगों से संबंधित 77 मामले वापस ले लिए हैं। ये मामले आजीवन कारावास की सजा से संबंधित थे और यूपी सरकार की ओर सेइन्हें वापस लेने का कारण नहीं बताया गया है।
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