सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर उम्रकैद की सजा पाए लोगो कैदियों के समय पूर्व रिहा करने को लेकर कदम उठाने का निर्देश दिया है।
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