संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में रेलवे के निजीकरण का मुद्दा जोर-शोर से उठा। ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने पर सदन में सदस्यों ने सवाल पूछे। तारांकित प्रश्न भी सांसदों ने निजीकरण को लेकर ही किए।
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