गुजरात हाईकोर्ट का कहना है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉस्को) कानून की अत्याचार अधिनियम पर सर्वोच्चता है क्योंकि किसी बच्चे की जाति उसकी सुरक्षा और कल्याण से ऊपर नहीं हो सकती है।
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