केंद्र ने की 22 भाषाओं में ईआईए मसौदा छापने के निर्देश पर पुनर्विचार की मांग

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका देकर पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 के मसौदे को संविधान की आठवीं अनुसूची में दर्ज सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित करने के उसके फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है।

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