सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और रजिस्ट्रेशन पहले से फिट बैटरी के बिना के करने को मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से इन वाहनों की अपफ्रंट कीमत कम हो जाएगी। ई-वाहनों की कुल लागत में बैटरी की कीमत 30 से 40 फीसदी होती है।
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