सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर वर्ग की गर्भवती महिलाओं और दुधमुंहे बच्चों की माताओं को मातृत्व लाभ योजना के तहत 6 हजार रुपये दिए जाने पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांगी है।
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