समाचार पत्रों के संगठन इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी (आईएनएस) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों पर विज्ञापन के मद का विभिन्न मीडिया घरानों का 1,800 करोड़ रुपए का बकाया है।
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