सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस शरद अरविंद बोबडे (एसए बोबडे) उस बेंच के हिस्सा थे, जिन्होंने यह महत्वपूर्ण फैसला दिया था कि आधार कार्ड न होने के आधार पर किसी भारतीय नागरिक को मूल सेवाओं और सरकारी सब्सिडी से वंचित नहीं किया जा सकता है।
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