सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधानों की सुनवाई कर रही संविधान पीठ से एक जज को हटाने की मांग को और कुछ नहीं बल्कि ‘पीठ का शिकार’ करना बताया है।
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