दक्षिण भारत में, खासतौर पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में यह धारणा आकार ले रही है कि उनके क्षेत्रों को मंत्रिमंडल में पर्याप्त जगह नहीं मिली है।
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