केंद्रीय कैबिनेट ने बृहस्पतिवार को मोबाइल नंबर, बैंक खातों से आधार को स्वैच्छिक रूप से जोड़ने को कानूनी वैधता देने से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दे दी।
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