वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जम्मू-कश्मीर के आर्थिक विकास में अनुच्छेद 35 ए को सबसे बड़ा सांविधानिक बाधक बताया है। उन्होंने कहा कि 35ए के चलते लोग राज्य में निवेश नहीं कर पाते।
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