न्यायमर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने शुक्रवार को सैन्य अधिकारियों द्वारा इस याचिका को खारिज कर दिया। केंद्र सरकार ने भी सैन्य अधिकारियों की याचिका का समर्थन किया था।
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