राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग ने सरकार से संवैधानिक अधिकार देने की मांग की है। आयोग का कहना है कि अभी उसकी मान्यता गैर-संवैधानिक निकाय के तौर पर है, जिसके चलते सफाई कर्मचारियों को पूरा फायदा नहीं मिल पा रहा है।
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