अप्रवासी भारतीय (एनआरआई) भी अब शासन संबंधी जानकारी हासिल करने के लिए सूचना के अधिकार के तहत याचिका दायर कर सकेंगे। सरकार ने अपने स्टैंड में सुधार करते हुए यह फैसला किया है।
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