केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति (उत्पीडन) संशोधन कानून, 2018 जायज ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सरकार ने कहा है कि संशोधित कानून को चुनौती देने वाली याचिका विचारयोग्य नहीं है।
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